योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में मिड-डे मील बनाने वाले रसोइयों का मानदेय 1 हजार रुपए महीने बढ़ा दिया है। सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से रसोइयों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर किया है। इसका फायदा यूपी के 3 लाख 53 हजार से ज्यादा रसो
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रसोइयों को वर्तमान में 2 हजार रुपए मानदेय दिया जाता है। सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाकर तीन हजार रुपए महीने कर दिया है। साथ ही उन्हें हर साल 500 रुपए यूनिफार्म और 400 रुपए दस्तानों के लिए दिए जाते हैं। यूपी में अभी 25 बच्चों तक 2 रसोइए, 26 से 100 बच्चों पर 3 और 101 से 200 बच्चों पर 4 रसोइए हैं।
यह करीब 5 महीने पहले की तस्वीर है, जब गैस की किल्लत होने पर रसोइयों ने अमेठी में चूल्हे पर मिड-डे मील बनाया था।
सरकार की बड़े वर्ग को साधने की कोशिश
यूपी में 2027 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार किसी बड़े तबके को नाराज नहीं रखना चाहती। हाल ही में शिक्षामित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाया जा चुका है। सभी शिक्षकों, शिक्षामित्रों से लेकर रसोइयों तक को कैशलेस इलाज की सुविधा दी गई है। इसकी प्रक्रिया चल रही है।
रसोइयों का 5 साल से मानदेय नहीं बढ़ा था
यूपी में रसोइयों की संख्या 3.53 लाख है। ये सभी ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं। इनका मानदेय पिछले 5 साल से नहीं बढ़ाया गया है। इसी के चलते रसोइए मानदेय बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे थे। यही वजह है कि चुनाव से पहले इनका मानदेय बढ़ाकर बड़े वर्ग को सरकार ने खुश किया है।
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि इससे साढ़े तीन लाख रसोइए लाभान्वित होंगे।
सीएम योगी पीएम पोषण रसोइयों को सम्मानित करेंगे
पीएम पोषण योजना से जुड़े रसोइयों को 23 अगस्त (रविवार) को सीएम योगी सम्मानित करेंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सम्मान समारोह और कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरण कार्यक्रम होगा। इस मौके पर सीएम योगी 11 रसोइयों को सम्मानित करेंगे, जबकि प्रदेशभर से 1500 रसोइयों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। खास बात यह है कि इसी दिन जनपद एवं तहसील स्तर पर भी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में रसोइया सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे। जिससे प्रदेशभर में रसोइयों के सम्मान का संदेश एक साथ पहुंचेगा।
जानिए क्या है कैबिनेट बाई सर्कुलेशन
कैबिनेट बाई सर्कुलेशन (Cabinet by Circulation) सरकार द्वारा नीतिगत प्रस्तावों या फैसलों को बिना किसी औपचारिक बैठक के मंजूरी देने की एक प्रक्रिया है। इसमें प्रस्तावों की फाइलें सभी मंत्रियों के पास घूमती (सर्कुलेट) हैं और उनकी सहमति से फैसले पास होते हैं।
योगी सरकार के कार्यकाल में लगातार तीसरी बार मानदेय बढ़ाया गया है। 2019 में मानदेय 1000 से बढ़ाकर 1500 रुपए महीने किया था। फिर अप्रैल- 2022 में मानदेय 1500 से बढ़ाकर 2000 रुपए किया गया था। अब तीसरी बार मानदेय बढ़ाकर 2000 से तीन हजार रुपए किया गया है।
ये प्रस्ताव भी पास किए गए
प्रसूति अवकाश में 2 साल की बाध्यता खत्म
यूपी सरकार ने महिला कर्मचारियों-अधिकारियों के प्रसूति अवकाश में 2 साल की बाध्यता समाप्त कर दी है। अब महिला कर्मचारियों को एक बार प्रसूति अवकाश 2 साल से कम के अंतर पर भी मिल सकेगा। योगी कैबिनेट ने 2 प्रसूति अवकाश के बीच 2 साल के अंतराल का आदेश हटाने का प्रस्ताव पारित किया है।
अभी तक महिला कर्मचारियों को पहले प्रसूति अवकाश के 2 साल बाद ही दूसरा प्रसूति अवकाश मिलता था। लेकिन, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ किया था कि केंद्रीय कानून (जैसे मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और सामाजिक सुरक्षा कोड) एक कल्याणकारी कानून है। कार्यकारी सेवा नियम इसके ऊपर नहीं हो सकते।
2 साल की बाध्यता नहीं: कोर्ट ने कहा था कि 2 बच्चों के जन्म या 2 प्रसूति अवकाश के बीच 2 साल का अंतर अनिवार्य नहीं होना चाहिए। अगर कोई महिला कर्मचारी 2 साल के भीतर ही दूसरी बार भी मातृत्व अवकाश लेना चाहती है, तो उसे केवल इस आधार पर मना नहीं किया जा सकता कि अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं। मातृत्व अवकाश का उद्देश्य मां और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। इसलिए विभागीय या सेवा पुस्तिका के कड़े नियम इस वैधानिक अधिकार को सीमित नहीं कर सकते।
- विधानमंडल के मानसूत्र सत्र का सत्रावसान को मंजूरी दी गई। विधानमंडल के मानसून सत्र 3 से 5 अगस्त तक आयोजित किया गया था।
- स्वाधीनता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए 3 करोड़ झंडों की राशि राज्य वित्त आयोग से वहन करने की मंजूरी दी गई।
- स्वाधीनता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत शहरी क्षेत्रों में लगाए गए 1 करोड़ झंडों की राशि राज्य वित्त आयोग से करने की मंजूरी दी गई।
गर्भवती महिला को साढ़े 6 महीने की मैटरनिटी लीव मिलती है
मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुसार गर्भवती महिला 26 सप्ताह यानी साढ़े छह महीने तक मातृत्व अवकाश की पात्र होती है। यह प्रसव की अनुमानित तारीख से 8 सप्ताह पहले से शुरू हो सकती है। मगर, इस अवकाश के साथ यह शर्त जुड़ी है कि कोई भी महिला अपनी पहली दो गर्भावस्थाओं के लिए यह अवकाश ले सकती है। तीसरा बच्चा होने पर 12 सप्ताह के लिए मैटरनिटी लीव देने का प्रावधान भी इसमें शामिल है।
अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग 4 लेन होगा
अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग को 4 लेन चौड़ीकरण और विस्तारीकरण किया जाएगा। इसके पुनरीक्षित एस्टिमेट की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा टैक्सफेड समूह के तहत यूपी स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल्स संघ कानपुर, उत्तर प्रदेश स्टेट यार्न कंपनी लिमिटेड की बंद पड़ी कताई मिलों की भूमि यूपीसीडा के पक्ष में हस्तांतरित की जाएगी। इसके लिए स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव मंजूर किया है।
राज्य कर विभाग का विभागीय कार्यालय भवन नया बनाया जाएगा। विभागीय कार्यालय भवन और आवासीय भवनों के लिए भूमि निशुल्क आवंटित करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया है। वहीं, यूपी चीनी निगम लिमिटेड की मोहिउद्दीनपुर इकाई जिला मेरठ की गाटा संख्या 253 में स्थित भूमि रकबा 154 वर्ग मीटर को उत्तर प्रदेश सेतु निगम की मेरठ इकाई को बेचने की मंजूरी गई है। साथ ही 2026-27 में धान और मोटे अनाज की खरीद के लिए भारत सरकार की ओर से आवंटित बोरों को खरीदने का प्रस्ताव मंजूर किया है।
नवाबगंज और जहांगीराबाद में बनेंगे नए बस स्टेशन
बरेली में नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र में बस स्टेशन के निर्माण के लिए राजस्व विभाग की भूमि को परिवहन निगम को निशुल्क पट्टे पर, बुलंदशहर के जहांगीराबाद में बस स्टेशन का निर्माण कराने के लिए राजस्व विभाग की जमीन परिवहन विभाग को निशुल्क हस्तांतिरत करने का प्रस्ताव मंजूर किया है।
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