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रांची32 मिनट पहले
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झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए 49.99 करोड़ व सेनेटरी पैड के लिए 124 करोड़ मंजूर
राज्य मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छठी से 12वीं तक की छात्राओं को राज्य सरकार 10 बायो सेनेटरी पैड देगी। राज्य की 8.50 लाख छात्राएं इससे लाभान्वित होंगी। इसके लिए 124 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। शिक्षा विभाग ने हर तीन महीने में सेनेटरी पैड संकुल स्तर तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। स्कूल के शिक्षक इसे संकुल से प्राप्त करेंगे। स्कूलों को सरकार ट्रांस्पोर्टेशन चार्ज भी देगी। वर्तमान में राज्य के 203 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय और 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की छात्राओं को ही सेनेटरी पैड 2023 से दिया जा रहा है।
नवंबर से छात्राओं को सेनेटरी पैड मिलने लगेगा। झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए 49.99 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इसके अलावा 53 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब निजी स्कूलों की तर्ज पर स्टूडेंट डायरी दी जाएगी। इसमें पूरे साल के अवकाश से लेकर छात्रों-अभिभावकों से सीधा संवाद किया जा सकेगा। ज्ञानोदय योजना के तहत सरकारी व गैर सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में छठी से आठवीं के छात्र-छात्राओं को स्टूडेंट डायरी दी जाएगी। वहीं, पहली से पांचवीं तक के बच्चों के लिए िहंदी-अंग्रेजी में पैरेंटल कैलेंडर दिया जाएगा। इसके माध्यम से अभिभावक व बच्चों के बीच सूचना का आदान-प्रदान होगा। अभिभावक घर पर भी अपनी संस्कृति-परिवेश के बारे में बच्चों को जानकारी देंगे। साथ ही, बच्चों के लिखने-पढ़ने में आसानी होगी।
सरकारी अस्पताल- स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक के रिक्त पदों पर संविधा पर नियुक्ति नियमावली स्वीकृत
झारखंड में विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) योजना की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग के प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट के सुदृढ़ीकरण के लिए पूर्व में सृजित कुल 37 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए संविदा आधारित 76 नए पदों पर मानव बल की स्वीकृति। झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026 को अधिनियमित करने की स्वीकृति। "राष्ट्रीय जल मिशन" द्वारा तय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जल क्षेत्र का स्टेट स्पेस्फिक एक्शन प्लान तैयार करने के लिए एनआईएच रूड़की के साथ एमओयू को मंजूरी। झारखंड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शाखा) के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2 (निरीक्षी शाखा) के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति। झारखंड न्यायालय शुल्क विधेयक का प्रारूप अनुमोदित। कोर्ट फीस एक्ट 1870 को निरस्त किए जाने की स्वीकृति। जल संसाधन विभाग अंतर्गत 2.50 करोड़ रुपए से अधिक लागत के कार्यों के लिए स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट में संशोधन की स्वीकृति। पलामू टाइगर प्रोजेक्ट के कोर एरिया की कुछ वनभूमि को राजस्व भूमि में बदलने और पुनर्वासित परिवारों के पक्ष में रैयती बंदोबस्ती सुनिश्चित की स्वीकृति। पथ प्रमंडल, चाईबासा अंतर्गत 38.65 किमी सड़क की मजबूती के लिए 29.87 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति। हजारीबाग-कटकमसांडी पथ के 24.80 किमी निर्माण के लिए 25.52 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति। रामगढ़ अन्तर्गत "बरलंगा से गोला-मुरी पथ ( 4.830 किमी) के निर्माण कार्य (पुल निर्माण, भू-अर्जन)"के लिए 56.85 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति। पथ प्रमंडल, गिरिडीह अंतर्गत बरगंडा चौक से कॉलेज मोड़ भाया पावर हाऊस पथ (कुल लंबाई 2.715 किमी) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण, भू-अर्जन के लिए 30.45 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, होटवार, केंद्रीय कारा, दुमका, केंद्रीय कारा, घाघीडीह, जमशेदपुर और लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा, हजारीबाग में वर्तमान संचालित कारा में ओपेन बैरेक के स्थापना की स्वीकृति। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए अंशकालीन शिक्षकों से काम लिए जाने के अवधि विस्तार की स्वीकृति। झारखंड के सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सक एवं विशेषज्ञ चिकित्सक के रिक्त पद पर संविदा आधारित नियुक्ति नियमावली, 2026 के गठन को मंजूरी। आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत पूर्व से संचालित 80 विद्यालयों के अतिरिक्त राज्य के 100 विद्यालयों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित करने की स्वीकृति एवं इसके लिए 7 अरब 21 करोड़ 43 लाख 25 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति। राज्य योजना से संपोषित जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति अंतर्गत संचालित मोहरदा जलापूर्ति योजना फेज-॥ के लिए तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलित राशि 67.36 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति। रांची जिले के अंचल-रातू, मौजा-बेलांगी में कुल रकबा-21.63 एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि का 6 लाख 51 हजार 890 रुपए की अदायगी पर कार्तिक उरांव महाविद्यालय, बेलांगी के नाम से 12 नवंबर 2016 से 11 नवंबर 2046 तक लीज नवीकरण की स्वीकृति। झारखंड ग्रासरूट्स इनोवेशन इंटर्नशिप योजना में संशोधन की स्वीकृति। तोपचांची झील, धनबाद एवं आसपास के क्षेत्रों का पीपीपी के माध्यम से सौंदयीकरण 184 करोड़ 29 लाख 43 हजार 445 रुपए के परियोजना प्रस्ताव पर स्वीकृति। ग्रामीण कार्य विभाग अंतर्गत निर्मित पुलों के रख-रखाव के लिए झारखण्ड ग्रामीण पुल अनुरक्षण नीति-2025 स्वीकृत। डॉ. संध्या को सेवा से हटाए जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति।
सभी थानों में लगेंगें सीसीटीवी कैमरे
प्रदेश के 606 थानों में 9006 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। इसमें 90 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं, राज्य के तीन केंद्रीय काराओं में ओपन-सेमी ओपर कॉटेज का निर्माण होगा। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा, दुमका केंद्रीय कारा और लोकनारायण जय प्रकाश केंद्रीय कारा, हजारीबाग में ओपन-सेमी ओपन कॉटेज बनेगा।
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