महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है. दिल्ली में दुर्गा EV ऑटो योजना को मंजूरी मिली है. इस योजना के तहत दिल्ली सरकार 1300 EV ऑटो चलवायेगी.
महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है. दिल्ली में दुर्गा EV ऑटो योजना को मंजूरी मिली है. इस योजना के तहत दिल्ली सरकार 1300 EV ऑटो चलवायेगी.
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महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली कैबिनेट ने बड़ा निर्णय लिया है. दिल्ली में दुर्गा EV ऑटो योजना को मंजूरी मिली है. इस योजना के तहत दिल्ली सरकार 1300 EV ऑटो चलवायेगी. ये ऑटो मात्र महिलाओं और ट्रांसजेंडर को दिया जाएगा. दिल्ली के हर जिले में 90 दुर्गा ऑटो का परमिट दिया जाएगा, वहीं पूरी दिल्ली में 130 ट्रांसजेंडर को दुर्गा ऑटो का परमिट दिया जाएगा. योजना के तहत दिल्ली के हर राजस्व जिले में अधिकतम 100 ई-ऑटो का आवंटन होगा. इनमें अधिकतम 90 ई-ऑटो महिलाओं और 10 ई-ऑटो ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए होंगे. योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की सुविधा होगी. इसके लिए अलग ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा.
20 से 40 साल की महिलाएं कर सकेंगी अप्लाई
इसके लिए महिला आवेदक की उम्र 20 से 40 वर्ष के बीच होनी जरूरी है. दिल्ली का निवासी होने अहम है. इसके साथ उसके पास वैध Voter ID, LMV Driving Licence और PSV Badge भी होना जरूरी है. तीन से अधिक बच्चों वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी.
महिला आवेदक या उसके परिवार के पास पहले से कोई रजिस्टर्ड Transport Vehicle या Three-Wheeler नहीं होना चाहिए. परिवार की सालाना आय सीमा 5 लाख रुपये तय की गई है. इसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 की आय को आधार माना जाएगा.
ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए रखी गईं शर्तें
ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए उम्र 20 से 40 साल और दिल्ली का निवासी होना जरूरी है. उन्हें दिल्ली के District Magistrate Office से जारी वैध Transgender Certificate भी देना होगा. इसके साथ उनके पास Voter ID, LMV Driving Licence और PSV Badge का होना भी जरूरी है. इन ई-ऑटो पर तीन वर्ष का Lock-in Period होगा. इस समय अवधि में वाहन को बेचा, Transfer या किसी अन्य तरीके से निस्तारित नहीं किया जा सकेगा.
70 मेट्रो स्टेशनों पर चार्जिंग की सुविधा
योजना के तहत ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा दिया जाने वाला है. दिल्ली मेट्रो (डीएमआरसी) ने 70 मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग में EV चार्जिंग की सुविधा को लेकर जगह उपलब्ध होने की सूचना दी है. सरकार के मुताबिक, योजना से ड्राइविंग के इलाके में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. इसके साथ चार्जिंग सर्विसिंग, रिपेयर और बैटरी रिसाइक्लिंग जैसे क्षेत्रों में रोजगार पैदा होने की उम्मीद है.