लुधियाना नगर निगम में डीप क्लीनिंग मैकेनिकल स्वीपिंग और रोड वॉशिंग के ₹81.54 करोड़ के टेंडर (मत्ता नंबर 11) को लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया है। इस भारी-भरकम टेंडर को जबरन पास कराने की कोशिशों के विरोध में बुधवार (7 अक्टूबर 2026) को कांग्रेस के सभी पार
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पार्षदों का आरोप है कि जनता के टैक्स के पैसे की सरेआम बर्बादी की जा रही है। इस पूरे मामले में फाइनेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट कमेटी (F&CC) के एक सदस्य ने नगर निगम कमिश्नर को लिखित पत्र सौंपकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं और टेंडर को तुरंत रद्द करने की मांग की है।
F&CC मेंबर की चिट्ठी के मुख्य आरोप और सवाल
रद्द प्रस्ताव को जबरन थोपने की कोशिश: 6 अक्टूबर 2026 को हुई F&CC की मीटिंग में वित्तीय और तकनीकी आपत्तियों के कारण मत्ता नंबर 11 (डीप क्लीनिंग व रोड वॉशिंग) को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद रात 9:15 बजे सप्लीमेंट्री एजेंडा थमा दिया गया और 7 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे मेयर हाउस में दोबारा बुलाकर खारिज प्रस्ताव को जबरन मंजूर कराने का दबाव बनाया जा रहा है।
ममता आशु ने किया पोस्ट
बजट का कोई अता-पता नहीं: निगम पर 81.54 करोड़ रुपये का भारी वित्तीय बोझ डाला जा रहा है, जबकि मौजूदा साल के बजट में इतनी बड़ी रकम के लिए कोई उचित प्रावधान ही नहीं रखा गया है।
थापर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट को किया इग्नोर: निगम ने इस प्रोजेक्ट के लिए थापर यूनिवर्सिटी से तकनीकी राय मांगी थी। यूनिवर्सिटी ने साफ चेतावनी दी है कि सड़कों को बार-बार पानी से धोने से उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। अधिकारियों ने इस अहम तकनीकी राय को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया।
पुरानी मशीनों का हिसाब नहीं, नए टेंडर की तैयारी: निगम के पास पहले से ही मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें हैं, जिन्हें ठेकेदार द्वारा चलाया जा रहा है। नई मशीनों पर करोड़ों लुटाने से पहले पुरानी मशीनों की क्षमता, मेंटेनेंस और प्रति किलोमीटर खर्च की कोई जांच नहीं की गई।
टूटी सड़कों की मरम्मत के बजाय सफाई पर करोड़ों खर्च
शहर में 24×7 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के कारण सड़कें खुदी और टूटी पड़ी हैं। ऐसे समय में जब सड़कों की तत्काल मरम्मत की जरूरत है, तब महज 697 किलोमीटर सड़कों की सफाई पर 81 करोड़ से ज्यादा खर्च करना निगम की प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हुए कांग्रेस नेता
कमिश्नर से की गई प्रमुख मांगें:
- मत्ता नंबर 11 (E-Office No. 383210) पर तुरंत रोक लगाई जाए और टेंडर रद्द हो।
- इस पूरे प्रोजेक्ट की विस्तृत वित्तीय और तकनीकी 'कॉस्ट-बेनिफिट एनालिसिस' (Cost-Benefit Analysis) करवाई जाए।
- देश के अन्य शहरों में हो रहे ऐसे ही कामों के रेट से लुधियाना के प्रति किलोमीटर खर्च की तुलना की जाए।
- जब तक पुरानी मशीनों का हिसाब, थापर यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण और फंड की जानकारी F&CC सदस्यों के सामने नहीं रखी जाती, तब तक टेंडर को मंजूरी न दी जाए।
फिलहाल, मेयर आवास के बाहर कांग्रेसी पार्षदों का धरना जारी है और नगर निगम प्रशासन की तरफ से इस 81 करोड़ के विवादित टेंडर पर स्थिति स्पष्ट करने का दबाव बढ़ता जा रहा है।