8th Pay CommissionSalary Hike: केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) और पेंशनर्स (Pensioners) को 8वें वेतन आयोग से वेतन (Salary), भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी (Increase in Pension) की उम्मीद है। इसी बीच आयोग की ओर से अलग-अलग शहरों में कर्मचारियों और उनके संगठनों के साथ चर्चा का सिलसिला जारी है। अब आयोग का अगला पड़ाव मुंबई होगा, जहां 22 और 23 अक्टूबर 2026 को हितधारकों के साथ बैठकें प्रस्तावित हैं।
वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, केंद्रीय सरकारी संगठनों, संस्थानों, एसोसिएशनों और यूनियनों को आयोग के साथ बातचीत के लिए अपॉइंटमेंट का अनुरोध भेजना होगा। इसके लिए 10 अक्टूबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदन के साथ ज्ञापन जमा करने के बाद मिला Unique Memo ID देना भी जरूरी है।
आयोग के सामने कर्मचारियों और पेंशनर्स की ओर से वेतन और पेंशन में संशोधन सहित कई मांगें रखी जा रही हैं। इनमें फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने, सालाना इंक्रीमेंट में बदलाव, महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज करने, HRA बढ़ाने और पेंशन में सुधार जैसी मांगें शामिल हैं।ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कर्मचारियों और संगठनों की मांगें हैं, आयोग या सरकार की ओर से मंजूर की गई घोषणाएं नहीं। अंतिम बदलाव आयोग की सिफारिशों और सरकार के फैसले के बाद ही स्पष्ट होंगे।
2.75 फिटमेंट फैक्टर की मांग
कर्मचारी संगठनों की ओर से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग की जा रही है। कुछ मांगों में इसे 2.75 तक रखने का प्रस्ताव शामिल है। यदि केवल उदाहरण के तौर पर मौजूदा बेसिक वेतन को 2.75 से गुणा किया जाए, तो ₹18,000 की बेसिक सैलरी ₹49,500 और ₹12,000 की बेसिक पेंशन ₹33,000 हो जाएगी। हालांकि, यह सिर्फ प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर पर आधारित गणना है। इसे 8वें वेतन आयोग द्वारा तय वेतन या पेंशन न समझें।
सालाना 6% इंक्रीमेंट की मांग
कर्मचारियोंकी एक अन्य मांग सालाना इंक्रीमेंट की दर बढ़ाने से जुड़ी है। कुछ कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई और जीवन-यापन के खर्च को ध्यान में रखते हुए हर साल कम से कम 6 फीसदी वेतन वृद्धि का प्रावधान होना चाहिए। इस मांग पर आयोग की ओर से अंतिम फैसला घोषित नहीं किया गया है।
DA को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग
कर्मचारी और पेंशनर्स महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में मर्ज करने की मांग भी उठा रहे हैं। उनका तर्क है कि इससे वेतन संरचना में बदलाव हो सकता है और आगे मिलने वाले लाभों पर भी असर पड़ सकता है। आपकी दी गई जानकारी के मुताबिक, मौजूदा DA 60 फीसदी बताया गया है। हालांकि, DA मर्जर को लेकर किसी अंतिम मंजूरी का उल्लेख नहीं है। इसलिए इसे फिलहाल मांग के तौर पर ही देखा जाना चाहिए।
मुंबई में आयोग की बैठक कब होगी?
8वें केंद्रीय वेतनआयोग की आधिकारिक सूचना के अनुसार, आयोग 22 और 23 अक्टूबर 2026 को मुंबई का दौरा करेगा। इच्छुक केंद्रीय सरकारी संगठन, संस्थान, एसोसिएशन और यूनियन 10 अक्टूबर तक अपॉइंटमेंट के लिए अनुरोध भेज सकते हैं। बैठक का स्थान और विस्तृत कार्यक्रम बाद में सूचित किया जाएगा। आयोग इससे पहले बेंगलुरु में 7 और 8 अक्टूबर 2026 को भी हितधारकों से बातचीत करेगा।
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आगे क्या होगा?
आयोग अलग-अलग हितधारकों से सुझाव और मांगें लेकर वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े विषयों पर विचार कर रहा है। फिटमेंट फैक्टर, DA मर्जर और इंक्रीमेंट जैसे मुद्दों पर कर्मचारियों की उम्मीदें बनी हुई हैं, लेकिन वास्तविक बढ़ोतरी कितनी होगी और कौन-सी मांगें स्वीकार की जाएंगी, यह आयोग की सिफारिशों और सरकार के अंतिम निर्णय के बाद ही पता चलेगा।
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