नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बुधवार को 'संभव' पोर्टल के माध्यम से जनसुनवाई करते हुए अधिकारियों को चेताया कि जनसमस्याओं का समाधान निचले स्तर पर ही सुनिश्चित हो और किसी भी सूरत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
मंत्री ए.के. शर्मा ने संभव पोर्टल पर सुनीं जनशिकायतें (फाइल फोटो)
- Published: 23 Sep 2026, 06:35 PM IST
- Last Updated: 23 Sep 2026, 06:35 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बुधवार को जनशिकायत निस्तारण प्रणाली ‘संभव’ पोर्टल के माध्यम से विभिन्न जनपदों से आईं जनसमस्याओं की विस्तृत सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कई प्रकरणों में मौके पर ही निस्तारण के निर्देश दिए, जबकि गंभीर मामलों में जांच बैठाते हुए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। मंत्री ने कहा कि संभव पोर्टल के जरिए अब शिकायतों के समयबद्ध समाधान के साथ-साथ प्रदेशभर में चल रही निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं की डिजिटल निगरानी भी सुनिश्चित की जा रही है।
लापरवाही पर एमडी को जांच के निर्देश
ऊर्जा विभाग की शिकायतों के क्रम में गाजीपुर के राम प्रताप सिंह ने एस्टीमेट का पूरा भुगतान करने के बावजूद काम शुरू न होने की शिकायत दर्ज कराई। इस पर मंत्री ने गहरी नाराजगी जताते हुए पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक एमडी को जांच कर दोषी कर्मचारियों पर एक्शन लेने के निर्देश दिए। वहीं, गोंडा में संविदा कर्मियों को अकारण हटाए जाने के मामले में जांच के आदेश दिए गए। फिरोजाबाद में दिवंगत निविदा कर्मी के परिजनों को मुआवजा राशि का भुगतान कराए जाने पर पीड़ित परिवार ने मंत्री का आभार व्यक्त किया।
शाहजहांपुर और लखनऊ के मामलों पर सख्ती
नगर विकास विभाग की समीक्षा में शाहजहांपुर से टैक्स जमा होने के बाद भी रिकॉर्ड अपडेट न होने का मामला सामने आया। मंत्री ने अफसरों को फटकार लगाते हुए पूछा कि ऐसे मामले मंत्री स्तर तक क्यों आ रहे हैं। उन्होंने लखनऊ में सीवर व अतिक्रमण तथा गोरखपुर में सोलर लाइट लगाने से जुड़ी शिकायतों को समय-सीमा के भीतर हल करने के निर्देश दिए।
ट्रांसफार्मर अपग्रेडेशन और कार्यशैली में सुधार की चेतावनी
मंत्री ए.के. शर्मा ने विद्युत अधिकारियों को निर्बाध आपूर्ति के निर्देश देते हुए कहा कि ओवरलोड क्षेत्रों में ट्रांसफार्मरों की क्षमता तत्काल बढ़ाई जाए, ताकि नियमित बिल भरने वाले ईमानदार उपभोक्ताओं को समस्या न हो। उन्होंने बिजली चोरों पर कार्रवाई करने और किसी के राजनीतिक दबाव में आम जनता को परेशान न करने की अंतिम चेतावनी दी। बैठक में डीजी विजिलेंस रामकृष्ण स्वर्णकार, प्रमुख सचिव ऊर्जा रणवीर प्रसाद और प्रमुख सचिव नगर विकास पी. गुरु प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।