अगर आपने ईएमआई पर स्मार्टफोन, लैपटॉप या टैबलेट खरीदा है और किसी वजह से किस्त भरने से चूक गए हैं, तो क्या बैंक दूर बैठकर आपका फोन लॉक कर सकता है? इस सवाल को लेकर देश भर के करोड़ों डिजिटल कर्ज लेने वालों के बीच भ्रम और डर की स्थिति बनी हुई है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन वसूली करने वाले रिकवरी एजेंटों की मनमानी को लेकर एक और सख्त फैसला सुनाया है। अगले साल से लागू होने वाले इन नए नियमों में फोन लॉकिंग और टेक्नोलॉजी आधारित बंदिशों के लिए देश का पहला रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार किया गया है।
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क्या बैंक आपका फोन लॉक कर सकते हैं?
- हां, लेकिन सिर्फ शर्तों के साथ। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यदि आपने किसी डिवाइस (फोन, टैबलेट, लैपटॉप) को फाइनेंस कराने के लिए ही लोन लिया है और आप किस्तें नहीं चुकाते, तो बैंक उस डिवाइस को टेक्नोलॉजी के जरिये बंद सकते हैं। लेकिन वे अपनी मर्जी से कभी भी यह डिजिटल ताला नहीं लगा सकते।
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शर्त 1 : लोन एग्रीमेंट में स्पष्ट जिक्र होना चाहिए कि डिफॉल्ट की स्थिति में डिवाइस के फीचर्स रोके जा सकते हैं।
शर्त 2: किस्त न मिलने पर नोटिस भेजने के बावजूद, जब तक लोन खाता 30 दिनों से अधिक समय तक बकाया नहीं हो जाता, तब तक बैंक इस तरह की कोई पाबंदी नहीं लगा सकते।
शर्त 3: पूर्ण प्रतिबंध केवल तभी लगाया जा सकता है जब लोन का भुगतान 60 दिनों तक न हुआ हो। 60 दिनों से पहले आउटगोइंग कॉल्स बंद नहीं की जा सकतीं।
फोन लॉक होने पर क्या चालू रहेगा?
आपकी इनकमिंग कॉल्स, एसएमएस सेवा या इमरजेंसी एसओएस फीचर्स बंद नहीं होंगे। बैंक या थर्ड पार्टी टेक कंपनियां आपके फोन में मौजूद पर्सनल फोटो, कॉन्टैक्ट्स, मैसेज, कॉल लॉग्स या लोकेशन हिस्ट्री को न तो देख सकती हैं और न ही एक्सेस कर सकती हैं।
रिकवरी एजेंटों की गुंडागर्दी पर लगाम
रिकवरी एजेंट केवल सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही कॉल कर सकते हैं। लोन की चर्चा केवल कर्जदार या गारंटर से होगी। पड़ोसियों, सहकर्मियों या रिश्तेदारों को फोन करना या उनके सामने सार्वजनिक रूप से अपमानित करना पूरी तरह से प्रतिबंधति होगी। शादी-ब्याह, मेडिकल इमरजेंसी या परिवार में किसी की मृत्यु के समय एजेंट घर नहीं आ सकते। बैंकों को रिकवरी वाली सभी कॉल्स रिकॉर्ड करनी होंगी और उन्हें कम से कम छह महीने तक सुरक्षित रखना होगा।
कैसे चालू होगा फोन
अगर आप बकाया राशि का भुगतान कर देते हैं, तो बैंक को एक घंटे के भीतर सभी सेवाएं फिर से चालू करनी होंगी। देरी होने पर ग्राहक को 250 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से हर्जाना देना होगा। इसकी अधिकतम राशि लोन की रकम के बराबर हो सकती है।