रांची से नवीन शर्मा की रिपोर्ट
रांची: झामुमो केंद्रीय समिति की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश में मौजूदा कई ज्वलंत मुद्दों पर गंभीर चिंता जतायी. उन्होंने केंद्र सरकार के फैसलों को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना पर्याप्त सूचना और राज्यों को विश्वास में लिये अचानक बिल लाये जा रहे हैं, जिससे राज्यों के हित प्रभावित हो रहे हैं. मुख्यमंत्री ने MMDR, परिसीमन और SIR जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा.
MMDR बिल से झारखंड के हित प्रभावित होने का दावा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि MMDR बिल का झारखंड पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. इसका सबसे ज्यादा असर गरीब, मजदूर और पिछड़े वर्ग के लोगों पर पड़ने की आशंका है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले केंद्र सरकार को राज्य सरकार को विश्वास में लेने की जरूरत नहीं थी.
हेमंत सोरेन ने कहा कि MMDR कानून के जरिये झारखंड के हितों पर कुठाराघात हुआ है. इससे राज्य के अधिकार प्रभावित होंगे और इसका असर झारखंड के भविष्य पर भी पड़ सकता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि झारखंड सरकार MMDR के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी.
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1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाये का मुद्दा उठाया
मुख्यमंत्री ने झारखंड के खनन क्षेत्रों से जुड़े करीब 1.36 लाख करोड़ रुपये के बकाये का भी मुद्दा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार झारखंड को उसका बकाया देने से बचने की कोशिश कर रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अधिकारों और हिस्से से जुड़े मामलों को लेकर झामुमो चुप नहीं बैठेगा.
गरीब और पिछड़े वर्ग के हितों को लेकर चिंता
हेमंत सोरेन ने कहा कि पिछड़े, गरीब और दलित वर्ग के हितों पर केंद्र सरकार पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र के फैसलों का असर समाज के कमजोर वर्गों पर पड़ रहा है, इसलिए इन मुद्दों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है.
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राजनीतिक और कानूनी दोनों मोर्चों पर आंदोलन की तैयारी
JMM केंद्रीय समिति की बैठक में इन मुद्दों के खिलाफ आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई. पार्टी अब MMDR समेत अन्य मुद्दों को लेकर राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तरों पर आंदोलन की रणनीति तैयार करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के अधिकारों की हकमारी के खिलाफ पार्टी मजबूती से आवाज उठायेगी.