रैगिंग में पिटाई के बाद धनबाद के नवोदय विद्यालय पर उठे कई सवाल, अब छात्र की मौत मामले की जांच शुरू

Published on 20 जुल॰ 2026

रैगिंग में पिटाई के बाद धनबाद के नवोदय विद्यालय पर उठे कई सवाल, अब छात्र की मौत मामले की जांच शुरू

धनबाद स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय

Dhanbad Navodaya Vidyalaya Case: झारखंड के धनबाद जिले के निरसा स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय एक बार फिर विवादों में है. स्कूल में लगातार सामने आ रही सुरक्षा संबंधी घटनाओं के बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) ने स्वत: संज्ञान लेते हुए दो अलग-अलग मामलों की जांच शुरू कर दी है. इनमें अप्रैल 2026 में एक छात्र की तालाब में डूबने से हुई मौत और हाल ही में 10वीं के छात्र के साथ कथित रैगिंग व मारपीट का मामला शामिल है.

इस अप्रैल में स्कूल की चारदीवारी फांदकर बाहर गए 10 छात्रों में से एक छात्र की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी. इस घटना के बाद विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे. वहीं हाल ही में 10वीं कक्षा के एक छात्र के साथ चार छात्रों द्वारा कथित तौर पर मारपीट और रैगिंग किए जाने का मामला सामने आया, जिसने स्कूल प्रशासन की कार्यप्रणाली फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया.

स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप

अभिभावकों का आरोप है कि दोनों घटनाओं में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है, लेकिन कार्रवाई छात्रों पर की जा रही है. उनका कहना है कि छात्र की मौत के मामले में चारदीवारी फांदकर बाहर जाने वाले 10 छात्रों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) जारी कर दिया गया, जबकि सुरक्षा सुनिश्चित करना स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी थी. उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए बच्चों को सजा दी जा रही है.

CWC कर रही जांच

चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की सदस्य ममता अरोड़ा ने कहा कि समिति दोनों मामलों की गंभीरता से जांच कर रही है. उनका कहना है कि केवल दोष तय करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है. समिति ने स्कूल में नियमित काउंसिलिंग कराने और बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की सिफारिश की है.

सांसद ने की कार्रवाई की मांग

धनबाद सांसद ढुलू महतो ने भी स्कूल प्रबंधन पर सवाल उठाते हुए कहा कि विद्यालय में लगातार घटनाएं हो रही हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को दर्शाती हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार बच्चों के बेहतर भविष्य और शिक्षा के लिए धन उपलब्ध कराती हैं, न कि उनकी सुरक्षा से समझौता करने के लिए. सांसद ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.

(रिपोर्ट – नीरज कुमार/ धनबाद)

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