Published: Wednesday, September 16, 2026, 8:03 [IST]
UPI से भुगतान करने वाले लोगों और दुकानदारों के लिए एक बड़ा बदलाव सामने आया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने नए व्यापारी छूट दर यानी MDR से जुड़े नियमों की जानकारी जारी कर दी है। नए नियमों के तहत 2,000 रुपये तक के दुकानदार को किए जाने वाले UPI भुगतान पर MDR शून्य रहेगा।
वहीं, 2,000 रुपये से ज्यादा के सामान्य UPI भुगतान पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा। हालांकि, सभी सेवाओं के लिए यही दर नहीं होगी। सरकार ने कुछ खास क्षेत्रों को अलग श्रेणी में रखा है। इन पांच क्षेत्रों में 2,000 रुपये से ज्यादा के UPI भुगतान पर रकम के हिसाब से शुल्क नहीं बढ़ेगा। यहां हर भुगतान पर सिर्फ 5 रुपये का तय MDR लगेगा।
क्या है 5 रुपये वाला नियम?
नए ढांचे के तहत कुछ खास सेवाओं में 2,000 रुपये से ज्यादा के UPI भुगतान पर 0.4 प्रतिशत की जगह सिर्फ 5 रुपये का तय शुल्क लिया जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझें। अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपये का UPI भुगतान करता है और उस पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होता है, तो शुल्क 40 रुपये बनेगा। लेकिन तय शुल्क वाली श्रेणी में यही 10,000 रुपये का भुगतान होने पर MDR केवल 5 रुपये रहेगा।
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1. पेट्रोल पंप
पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए किए जाने वाले 2,000 रुपये से अधिक के UPI भुगतान को तय शुल्क वाली श्रेणी में रखा गया है। ऐसे भुगतान पर 0.4 प्रतिशत की जगह 5 रुपये MDR लगेगा। इसका मकसद पेट्रोल और डीजल बेचने वाले दुकानदारों के लिए बड़े डिजिटल भुगतान की लागत को कम रखना है।
2. रेलवे टिकट
रेलवे से जुड़े भुगतान पर भी 5 रुपये का तय MDR लागू होगा। यानी 2,000 रुपये से ज्यादा का ट्रेन टिकट UPI से खरीदने पर भी शुल्क 5 रुपये ही रहेगा। खास बात यह है कि यह अतिरिक्त शुल्क यात्री से नहीं लिया जाएगा। टिकट खरीदने वाले व्यक्ति को अपनी तरफ से कोई ज्यादा पैसा नहीं देना होगा। यह खर्च भुगतान सेवा देने वाले भारतीय रेलवे की ओर से किया जाएगा।
3. बीमा की किस्त
UPI से बीमा की किस्त यानी बीमा प्रीमियम भरने पर भी यह नियम लागू होगा। प्रीमियम की रकम 2,000 रुपये से ज्यादा होने पर बीमा कंपनी से हर UPI भुगतान के लिए 5 रुपये MDR लिया जाएगा।
4. दूरसंचार सेवाएं
मोबाइल रिचार्ज और दूरसंचार से जुड़ी दूसरी सेवाओं को भी इस श्रेणी में रखा गया है। 2,000 रुपये से ज्यादा के UPI भुगतान पर संबंधित दूरसंचार कंपनी को 5 रुपये का तय MDR देना होगा। यानी भुगतान की रकम बढ़ने के साथ MDR भी उसी अनुपात में नहीं बढ़ेगा।
5. बिजली और पानी के बिल
बिजली, नगरपालिका के पानी और पाइप से मिलने वाली प्राकृतिक गैस यानी पीएनजी के बिल भी इस तय शुल्क वाली श्रेणी में शामिल हैं। अगर इन सेवाओं का बिल 2,000 रुपये से ज्यादा है, तब भी UPI से भुगतान करने पर 5 रुपये का MDR ही लागू होगा। इन पांच क्षेत्रों के लिए तय शुल्क का नियम उन सेवाओं में डिजिटल भुगतान को आसान बनाने के लिए अहम है, जहां एक बार में बड़ी रकम का भुगतान हो सकता है, लेकिन कारोबार में मुनाफे का हिस्सा अपेक्षाकृत कम हो सकता है।
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