Updated On: Aug 08, 2026 | 10:50 PM IST
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सार
e-Mitra WhatsApp Service: राजस्थान के लोगों के लिए सरकारी कामकाज को लेकर बड़ी राहत की जानकारी सामने आई है। अब जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और EWS सर्टिफिकेट जैसे काम फोन से हो जाएगे।
e-Mitra WhatsApp Service (Source. gemini)
विस्तार
e-Mitra Rajasthan: राजस्थान के लोगों के लिए सरकारी कामकाज को लेकर बड़ी राहत की जानकारी सामने आई है। बता दें कि अब जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र और EWS सर्टिफिकेट जैसे जरूरी दस्तावेज बनवाने के लिए बार-बार सरकारी दफ्तर या ई-मित्र केंद्र जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं बिजली-पानी का बिल जमा करने जैसे रोजमर्रा के काम भी मोबाइल से किए जा सकेंगे। जिसमें राजस्थान सरकार ने e-Mitra WhatsApp Service की शुरुआत की है जिसके जरिए नागरिक घर बैठे कई सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते है।
सिर्फ WhatsApp पर मैसेज भेजकर मिलेगा फायदा
बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 जुलाई 2026 को एक बड़े ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के दौरान इस नई सेवा की शुरुआत की है। जिसके लिए सरकार ने आधिकारिक WhatsApp नंबर 9461062705 जारी किया है। वहीं इसको लेकर खास बात यह है कि इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए लोगों को कोई नया ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। मोबाइल से इस WhatsApp नंबर पर मैसेज भेजकर नागरिक फिलहाल 27 तरह की सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इनमें जाति, मूल निवास और आय प्रमाण पत्र जैसी सुविधाओं के साथ बिजली और पानी का बिल जमा करना भी शामिल है।
दफ्तरों के चक्कर और लंबी लाइनों से मिलेगी राहत
जानकारी में सामने आया है कि सरकार की इस पहल का सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को मिल सकता है। जिससे पहले छोटे-छोटे सरकारी कामों के लिए ई-मित्र केंद्र तक जाना पड़ता था और कई बार लंबी कतारों में समय भी खर्च होता था। ऐसे में WhatsApp के जरिए सेवाएं उपलब्ध होने से लोगों का समय और आने-जाने का खर्च दोनों बच सकते हैं। साथ ही सरकारी सेवाओं को डिजिटल और ज्यादा आसानी से उपलब्ध कराने की दिशा में भी यह कदम अहम माना जा रहा है।
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600 से ज्यादा सेवाओं को डिजिटल करने की तैयारी
देखा जा रहा है कि अभी के लिए राजस्थान में ई-मित्र के जरिए 600 से ज्यादा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वहीं सरकार की योजना अगले चरण में इनमें से 100 सबसे जरूरी सेवाओं को भी WhatsApp प्लेटफॉर्म पर लाने वाली है। इससे मोबाइल के जरिए सरकारी काम निपटाने का दायरा और बढ़ेगा।
इसके अलावा सरकार 25 हजार युवाओं और महिलाओं को मिनी ई-मित्र के तौर पर जोड़ने की तैयारी कर रही है। ये लोग मोबाइल के जरिए घर-घर जाकर सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद करेंगे। वहीं राज्य में नई IT Policy लाने की भी तैयारी है जिससे डिजिटल गवर्नेंस और IT निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
