नई दिल्ली: करीब चार दशक तक भारतीय राजनीति और न्यायिक व्यवस्था में चर्चा का विषय रहे बोफोर्स घोटाले का आखिरकार कानूनी अंत हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले से जुड़ी अंतिम याचिका भी खारिज कर दी, जिसके बाद 1986 की बोफोर्स तोप खरीद डील से जुड़ा यह बहुचर्चित मामला पूरी तरह समाप्त हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि इस मामले में आगे सुनवाई की अब कोई आवश्यकता नहीं है। अदालत ने वर्ष 2005 में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दिए गए उस फैसले को चुनौती देने वाली अपील भी स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसमें हिंदुजा बंधुओं और स्वीडिश कंपनी एबी बोफोर्स को आरोपों से मुक्त कर दिया गया था।
1986 की तोप खरीद डील से शुरू हुआ था विवाद
बोफोर्स मामला भारत और स्वीडन की रक्षा कंपनी एबी बोफोर्स के बीच वर्ष 1986 में हुए 1,437 करोड़ रुपये के रक्षा सौदे से जुड़ा था। इस समझौते के तहत भारतीय सेना के लिए हॉवित्जर तोपों की खरीद की गई थी। एक वर्ष बाद, 1987 में स्वीडिश रेडियो की रिपोर्ट के जरिए आरोप सामने आए कि इस सौदे को हासिल करने के लिए कथित तौर पर भारी कमीशन दिया गया। इन आरोपों ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार को बड़े राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा। माना जाता है कि इस विवाद का असर 1989 के आम चुनावों पर भी पड़ा।
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर
दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2005 में अपने फैसले में कहा था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। अदालत ने हिंदुजा बंधुओं और अन्य आरोपियों के खिलाफ चल रही कार्यवाही समाप्त कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को चुनौती देने वाली अंतिम अपील भी खारिज कर दी है। इसके साथ ही बोफोर्स प्रकरण से जुड़ी सभी न्यायिक प्रक्रियाओं का समापन हो गया।
सबूतों की कमी बनी सबसे बड़ी वजह
बोफोर्स घोटाले की जांच कई वर्षों तक चली, लेकिन अदालत में आरोप टिक नहीं सके। इसकी सबसे बड़ी वजह ठोस और प्रमाणित साक्ष्यों का अभाव माना गया। जांच एजेंसी आरोपों और कथित रिश्वत के बीच प्रत्यक्ष संबंध स्थापित नहीं कर सकी। विदेशी बैंकों और खातों से जुड़े कई दस्तावेज अदालत में प्रमाणित नहीं हो पाए। अदालत ने माना कि अपुष्ट दस्तावेजों के आधार पर किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता। इसके अलावा यह भी साबित नहीं हो सका कि कथित कमीशन की राशि सीधे तौर पर आरोपित व्यक्तियों तक पहुंची थी।
लंबी कानूनी प्रक्रिया से कमजोर हुआ मुकदमा
इस मामले में जांच और न्यायिक प्रक्रिया कई दशकों तक चलती रही। समय बीतने के साथ कई अहम गवाह उपलब्ध नहीं रहे और कई संबंधित व्यक्तियों का निधन भी हो गया। इससे जांच प्रभावित हुई और मुकदमे की मजबूती लगातार कमजोर होती गई। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अत्यधिक देरी ने मामले की विश्वसनीयता और अभियोजन पक्ष की स्थिति दोनों को नुकसान पहुंचाया।
CBI ने अंतिम समय तक जारी रखी जांच
मामला बंद होने से पहले भी CBI ने नई जानकारियां जुटाने की कोशिश जारी रखी थी। एजेंसी ने अमेरिकी जांचकर्ता माइकल हर्शमैन से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड हासिल करने का प्रयास किया। हर्शमैन ने 2017 में दावा किया था कि बोफोर्स मामले की जांच उस समय राजनीतिक दबाव में प्रभावित हुई थी और उनके पास इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। CBI ने इंटरपोल और अमेरिकी अधिकारियों से भी सहयोग मांगा, लेकिन कोई ठोस साक्ष्य हाथ नहीं लग सका। वर्ष 2025 में अदालत की अनुमति से अमेरिका को 'लेटर रोगेटरी' भी भेजा गया, ताकि आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्राप्त की जा सके। हालांकि इस प्रयास से भी जांच को निर्णायक दिशा नहीं मिल सकी।
CBI की जांच पर भी उठे गंभीर सवाल
बोफोर्स मामले की जांच को लेकर CBI की कार्यशैली पर भी समय-समय पर सवाल उठते रहे। रिपोर्टों के अनुसार, इस मामले की जांच पर लगभग 250 करोड़ रुपये खर्च हुए, लेकिन एजेंसी अदालत में आरोपों को साबित करने लायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी यह टिप्पणी की थी कि CBI ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने में लगभग 12 वर्ष (4,522 दिन) की देरी की। अदालत ने इस विलंब का संतोषजनक कारण नहीं माना था। इसके अलावा जांच के दौरान विदेशी दस्तावेजों के सत्यापन, साक्ष्य संग्रह और अभियोजन की रणनीति पर भी न्यायालयों ने सवाल उठाए थे।
भारतीय राजनीति का सबसे चर्चित अध्याय हुआ समाप्त
बोफोर्स घोटाला लंबे समय तक भारतीय राजनीति, चुनावी विमर्श और भ्रष्टाचार के मुद्दे का प्रमुख प्रतीक बना रहा। इस मामले ने रक्षा खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली और न्यायिक प्रक्रिया की गति को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतिम याचिका खारिज किए जाने के साथ अब यह मामला कानूनी रूप से समाप्त हो चुका है। हालांकि राजनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बोफोर्स घोटाला भारतीय लोकतंत्र के सबसे चर्चित विवादों में हमेशा याद किया जाएगा।