नई दिल्ली (उत्तम हिन्दू न्यूज): त्योहारी सीजन के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने भारतीय रेलवे के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले के तहत सरकार कुल 2009.61 करोड़ रुपये का बोनस वितरित करेगी, जिसका सीधा लाभ रेलवे के 11.40 लाख से अधिक गैर-राजपत्रित (Non-Gazetted) कर्मचारियों को मिलेगा।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी, ट्रैक मेंटेनर से लेकर लोको पायलट तक को फायदा
कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए 11,40,770 कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर बोनस देने का फैसला किया गया है। आमतौर पर यह बोनस दशहरा और दुर्गा पूजा के आसपास दिया जाता है। इस बार वित्तीय वर्ष 2025-26 के बेहतरीन कामकाज के आधार पर यह राशि दी जा रही है।
इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपये मिलेंगे। यह प्रोत्साहन राशि रेलवे के विभिन्न संवर्गों- जैसे ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, तकनीशियन हेल्पर, पॉइंट्समैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और ग्रुप ‘सी’ (Group C) के कर्मचारियों को दी जाएगी।
ग्रामीण विकास के लिए भी बड़ा फैसला: NSAP के लिए 53,428 करोड़ रुपये का बजट मंजूर
कैबिनेट ब्रीफिंग में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई। सरकार ने ‘नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम’ (NSAP) को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक यानी अगले 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके लिए 53,428 करोड़ रुपये के कुल बजट का प्रावधान किया गया है।
इस निर्णय के तहत कार्यक्रम और इसकी उप-योजनाओं के नाम में बदलाव, दिव्यांगजन पेंशन की पात्रता, कवरेज और सहायता दरों में संशोधन को हरी झंडी दी गई है। वहीं, बुजुर्गों और विधवाओं के लिए संचालित मौजूदा पेंशन योजनाओं तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS) को उनके मौजूदा स्वरूप में ही सुचारू रूप से आगे जारी रखा जाएगा।
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