Updated On: Jul 16, 2026 | 03:55 PM IST
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सार
Congress on Delimitation Bill: कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वह संसद के मानसून सत्र में परिसीमन बिल का विरोध करेगी। जयराम रमेश ने भाजपा पर दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश का आरोप लगाया।
जयराम रमेश (Image- Social Media)
विस्तार
Parliament Monsoon Session: संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि वह प्रस्तावित परिसीमन (Delimitation) बिल का विरोध करेगी। गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि भाजपा संविधान संशोधन के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन इस मुद्दे पर एकजुट होकर सरकार का विरोध करेगा।
जयराम रमेश ने क्या कहा?
कांग्रेस संसदीय दल की बैठक के बाद जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा “गलत तरीके” से दो-तिहाई बहुमत हासिल करने का प्रयास कर रही है। उनका दावा था कि लोकसभा में इतने राजनीतिक बदलावों के बाद भी भाजपा के पास संविधान संशोधन के लिए आवश्यक संख्या नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि मौजूदा लोकसभा सीटों की संख्या में बदलाव किए बिना एक-तिहाई महिला आरक्षण लागू किया जाता है, तो कांग्रेस उसका समर्थन करेगी।
BJP पर लगाए कई आरोप
प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश ने कहा कि विपक्ष मानसून सत्र में कई मुद्दे उठाएगा। इनमें कथित चंदा चोरी, पेपर लीक, E20 इथेनॉल नीति से जुड़े आरोप, विदेश नीति और अमेरिका के साथ समझौतों जैसे विषय शामिल हैं। उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी दोहराई और कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी।
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NCP और अन्य दलों का भी जिक्र
जयराम रमेश ने कहा कि परिसीमन के मुद्दे पर मीडिया में दो-तिहाई बहुमत को लेकर कई भ्रामक खबरें चल रही हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस डीएमके, आम आदमी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के संपर्क में है।
उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रिया सुले ने परिसीमन को लेकर मीडिया में आई कुछ खबरों का खंडन किया है। इससे पहले सुले ने कहा था कि यदि सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि की शर्त लागू होती है, तभी उनकी पार्टी समर्थन पर विचार करेगी।
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20 जुलाई से शुरू होगा मानसून सत्र
संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलने की संभावना है। सत्र से पहले विपक्षी गठबंधन INDIA की बैठक सोमवार को प्रस्तावित है, जबकि केंद्र सरकार ने एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
