CG Cabinet Decision: छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में दो अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने गृह विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती की अनुमति दी है। वहीं, ‘आदिम जाति विकास विभाग’ का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ करने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में लगातार 25 वर्ष पूरे होने पर मंत्रिपरिषद ने अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया।
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कैबिनेट के फैसले के अनुसार, गृह विभाग में आरक्षक के 36 पदों पर पूर्व अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। ये नियुक्तियां उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध होंगी। सरकार पहले ही पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक भर्ती में श्रेणीवार 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर चुकी है।
इस निर्णय का उद्देश्य अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण, अनुभव और दक्षता का उपयोग राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में करना है। इससे सैन्य सेवा पूरी कर चुके युवाओं को छत्तीसगढ़ पुलिस में काम करने का अवसर मिल सकेगा।
अब जनजातीय कार्य विभाग कहलाएगा आदिम जाति विकास विभाग
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके तहत ‘आदिम जाति विकास विभाग’ का नाम बदलकर ‘जनजातीय कार्य विभाग’ किया जाएगा।
नाम परिवर्तन से विभाग की प्रशासनिक पहचान में बदलाव होगा। इस संबंध में आगे की औपचारिक कार्रवाई शासन के निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के नेतृत्व पर अभिनंदन प्रस्ताव
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के मुखिया के रूप में लगातार 25 वर्ष पूरे होने पर अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल से लेकर प्रधानमंत्री के तौर पर नेतृत्व तक की यात्रा का उल्लेख किया गया।
इस दौरान अनुच्छेद 370 की समाप्ति, अयोध्या में श्रीराम मंदिर, वस्तु एवं सेवा कर (GST), जनधन-आधार-मोबाइल व्यवस्था और नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई जैसे विषयों का जिक्र किया गया। साथ ही, केंद्र सरकार के सहयोग से छत्तीसगढ़ में आवास, स्वास्थ्य, राशन, सड़क, रेल, बिजली और जनजातीय विकास के क्षेत्रों में किए गए कार्यों को भी रेखांकित किया गया।
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निवेश और विकास कार्यों पर भी चर्चा
बैठक के बाद साझा की गई जानकारी में छत्तीसगढ़ में निवेश बढ़ाने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रयासों का उल्लेख किया गया। सरकार के अनुसार, राज्य को 8.50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 1.60 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।
इसके अलावा सड़क और रेल परियोजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सहायता, महिला सशक्तीकरण और बस्तर में विकास कार्यों से जुड़े प्रयासों की जानकारी भी दी गई।
कैबिनेट के दो प्रमुख फैसलों में पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षक के 36 पदों पर भर्ती की अनुमति और आदिम जाति विकास विभाग का नाम बदलकर जनजातीय कार्य विभाग करना शामिल है। भर्ती उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध की जाएगी, जबकि नाम परिवर्तन की आगे की प्रक्रिया शासन के नियमों के अनुसार पूरी होगी।
News Desk
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