दिल्ली सरकार ने खरीद में कथित गड़बड़ी और दवाओं की आपूर्ति में देरी को लेकर स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। स्वास्थ्य मंत्री ने ORS, एक्स-रे मशीन और बेडशीट की महंगी खरीद पर रिपोर्ट मांगी है और कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने केंद्रीय खरीद एजेंसी (CPA) के माध्यम से की गई खरीद में कथित अनियमितताओं और सरकारी अस्पतालों के लिए दवाओं, उपभोग्य सामग्रियों और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में लगातार हो रही देरी को लेकर स्वास्थ्य सचिव के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।
स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने ओआरएस पाउच, हैंडहेल्ड पोर्टेबल एक्स-रे मशीन और बेडशीट की खरीद पर एक विस्तृत तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगते हुए एक नोटिस जारी किया है। खरीद में बार-बार हो रही देरी को लेकर एक अलग कारण बताओ नोटिस भी दिया गया है, जिससे कथित तौर पर सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने ओआरएस पाउच की खरीद ₹15 प्रति पाउच पर करने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने पूछा है कि यह खरीद किस आधार पर की गई, खरीद का रिकॉर्ड कहां रखा गया है, किस वेंडर को अनुबंध दिया गया था, और इसका पूरा वित्तीय विवरण क्या था, जिसमें खरीद दर, वेंडर छूट, जीएसटी और अंतिम लागत शामिल है।
बेडशीट और एक्स-रे मशीन की खरीद भी जांच के दायरे में
नोटिस में कथित तौर पर बढ़ी हुई कीमतों पर लगभग 16 लाख बेडशीट की खरीद के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। स्वास्थ्य विभाग से 1 अप्रैल, 2025 के बाद खरीदी गई बेडशीट की कुल संख्या, खरीद दर और स्पेसिफिकेशन्स, खरीद प्रक्रिया का विवरण और अन्य सरकारी विभागों व सार्वजनिक अस्पतालों द्वारा समान गुणवत्ता वाली बेडशीट की खरीद दरों के साथ तुलना करने को कहा गया है।
हैंडहेल्ड पोर्टेबल एक्स-रे मशीनों की खरीद भी जांच के दायरे में आ गई है। आरोपों के अनुसार, ये मशीनें कथित तौर पर 2026 में लगभग ₹33 लाख प्रति यूनिट में खरीदी गईं, जो अन्य सरकारी संस्थानों द्वारा भुगतान की गई कीमतों से काफी अधिक है। विभाग को मशीनों के तकनीकी स्पेसिफिकेशन्स, खरीद दरें और राज्यों, केंद्र सरकार के संस्थानों और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संगठनों से तुलनीय खरीद डेटा जमा करने का निर्देश दिया गया है।
दवाओं की खरीद में देरी पर भी नोटिस
एक अलग कारण बताओ नोटिस में, स्वास्थ्य मंत्री ने दवाओं, उपभोग्य सामग्रियों और चिकित्सा उपकरणों की खरीद में बार-बार हो रही देरी को लेकर स्वास्थ्य सचिव से भी सवाल किया है। नोटिस में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि बार-बार आधिकारिक निर्देशों के बावजूद, विभाग अनिवार्य कार्य योजना और आइटम-वार खरीद समय-सीमा प्रस्तुत करने में विफल रहा।
निर्देश पहली बार 28 मई को जारी किए गए थे, इसके बाद 17 जून को एक नया आदेश जारी किया गया जिसमें 19 जून की समय सीमा तय की गई थी, और तीसरा रिमाइंडर 22 जुलाई को जारी किया गया था। कारण बताओ नोटिस में कहा गया है कि बार-बार अनुपालन न करने से महत्वपूर्ण खरीद प्रक्रियाओं की निगरानी में बाधा उत्पन्न हुई है और यह गंभीर प्रशासनिक चूकों को दर्शाता है, जिससे सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
स्वास्थ्य सचिव से यह बताने के लिए कहा गया है कि बार-बार दिए गए निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया, एक्शन टेकन रिपोर्ट समय पर क्यों नहीं सौंपी गई, और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग को 5 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया था।
नोटिस में चेतावनी दी गई है कि संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की जा सकती है। नोटिस की प्रतियां उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भी भेजी गई हैं।
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