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Published: Mon, 07 Sep 2026 01:29 AM (IST)Updated: Mon, 07 Sep 2026 05:52 AM (IST)
ISRO ने स्पष्ट किया है कि उसका न तो निजीकरण होगा और न ही महत्व कम होगा, बल्कि निजी भागीदारी ...और पढ़ें
निजी भागीदारी विवाद पर ISRO का स्पष्टीकरण।
HighLights
ISRO ने निजीकरण और महत्व घटने की खबरों का खंडन किया।
निजी भागीदारी से ISRO अगली पीढ़ी के मिशनों पर ध्यान देगा।
ISRO अत्याधुनिक अनुसंधान, मानव अंतरिक्ष उड़ान पर केंद्रित रहेगा।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय अंतरिक अनुसंधान संगठन (ISRO) ने रविवार को एक स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि न तो इसका निजीकरण किया जाएगा और न ही इसका महत्व कम होगा।
एक्स पर एक पोस्ट में, अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि निजी क्षेत्र की भागीदारी ISRO को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की अगली पीढ़ी पर मजबूती से ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाती है, जबकि इंडस्ट्री परिपक्व तकनीकों और क्षमताओं को बड़े पैमाने पर विकसित करती है।
यह घटनाक्रम तब हुआ जब ISRO के 9 कर्मचारी संघों ने 4 सितंबर को अंतरिक्ष एजेंसी के चेयरमैन वी. नारायणन को पत्र लिखकर, इसके मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेशनल कामों को निजी संस्थाओं को सौंपने के प्रस्ताव पर आधिकारिक स्पष्टीकरण मांगा।
वे 21 अगस्त को इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के चेयरमैन पवन गोयनका द्वारा की गई टिप्पणियों का जिक्र कर रहे थे।
ISRO ने पोस्ट में कहा कि उन क्षेत्रों में इसकी भूमिका धीरे-धीरे मजबूत होगी जहां इसकी वैज्ञानिक विशेषज्ञता सबसे ज्यादा मायने रखती है। फ्रंटियर R&D, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, मानव अंतरिक्ष उड़ान, अगली पीढ़ी के लॉन्च सिस्टम, डीप-स्पेस और ग्रहों के मिशन और रणनीतिक राष्ट्रीय क्षमताएं।
Clarification regarding media reports on concerns relating to Space Sector Reforms and the role of ISRO
ISRO’s Next Chapter: Leading India’s National Space Ecosystem
— ISRO (@isro) September 6, 2026
There has been considerable reporting in parts of the media around the future role of ISRO including speculations…
अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि वह अत्याधुनिक तकनीकों का विकास जारी रखेगी, जिसमें संचार, नेविगेशन और पृथ्वी अवलोकन के लिए एडवांस्ड पेलोड, सेंसर, प्रोपल्शन सिस्टम और अन्य महत्वपूर्ण तकनीकें शामिल हैं।
ISRO ने कहा कि इस बीच, परिपक्व और नियमित रूप से निर्मित सिस्टम को इंडस्ट्री के माध्यम से बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकता है। परिपक्व लॉन्च वाहनों, नियमित उपग्रहों और अन्य स्थापित सिस्टम का उत्पादन उचित प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाओं के माध्यम से इंडस्ट्री या PSU द्वारा किया जा सकता है।
इसने इस बात पर जोर दिया कि इससे इसे अगली पीढ़ी की तकनीकों और मिशनों के लिए अधिक संसाधन और वैज्ञानिक जनशक्ति समर्पित करने में मदद मिलेगी।
2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय मानव मिशन, अगली पीढ़ी और पुन: प्रयोज्य लॉन्च सिस्टम का विकास, निरंतर चंद्र और ग्रह अन्वेषण, और भारत को एक प्रमुख वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करना इनमें शामिल हैं।
IN-SPACe अंतरिक्ष विभाग के तहत एक स्वायत्त एजेंसी है जो गैर-सरकारी संस्थाओं की विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने, सक्षम करने, अधिकृत करने और उनकी निगरानी करने का काम करती है। एक पब्लिक इवेंट में गोयनका ने कथित तौर पर कहा था कि आखिरकार ISRO कोई भी लॉन्च व्हीकल नहीं बनाएगा, बल्कि प्राइवेट सेक्टर या कोई PSU ऐसा करेगा।
कर्मचारी संगठनों का दावा है कि इन बयानों के साथ डिपार्टमेंट ऑफ़ स्पेस की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई, जिसमें मंज़ूर की गई पॉलिसी, उसके कानूनी और प्रशासनिक आधार, उसे लागू करने के चरणों या मौजूदा कर्मचारियों और भविष्य में होने वाली सरकारी भर्तियों पर इसके असर के बारे में बताया गया हो।
लेटर में कहा गया, "ISRO की विकसित की गई टेक्नोलॉजी एक राष्ट्रीय संपत्ति है। इसका ट्रांसफर पारदर्शी, जवाबदेह और रणनीतिक, सुरक्षा और रोज़गार से जुड़े पहलुओं के हिसाब से होना चाहिए - न कि अख़बार की रिपोर्ट के ज़रिए कर्मचारियों के सामने पेश किया जाना चाहिए।"
गोयनका ने रविवार को X पर कई पोस्ट में कहा कि ISRO किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं हो रहा है और यह भारतीय स्पेस सेक्टर की नींव बना रहेगा।
उन्होंने आगे कहा, "2020 से हो रहे सुधार भारत के पूरे स्पेस इकोसिस्टम को बढ़ाने के बारे में हैं। मकसद यह है कि इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट और दूसरे सिस्टम बनाए और उनका बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करे।"
उन्होंने कहा कि ISRO एडवांस्ड रिसर्च और डेवलपमेंट, वैज्ञानिक मिशन, रणनीतिक मिशन, नई टेक्नोलॉजी और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देगा जिसे प्राइवेट सेक्टर के लिए अकेले विकसित करना बहुत मुश्किल है।
IN-SPACe के चेयरमैन ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि 2030 तक हर साल 50 लॉन्च के लक्ष्य को हासिल करने के लिए ISRO और प्राइवेट कंपनियों को मिलकर काम करना होगा।
उन्होंने कहा, "इतने बड़े लक्ष्य को कोई एक संस्था अकेले हासिल नहीं कर सकती।"
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)