PM आवास में लापरवाही पड़ेगी भारी : 162 हितग्राहियों को नोटिस, मकान पूरा नहीं किया तो लौटाने होंगे पैसे - Haribhoomi

Published on 6 सित॰ 2026

जगदलपुर में ऐसे 162 हितग्राहियों की पहचान की गई है, जिनके आवास अलग-अलग निर्माण स्तर पर अधूरे पड़े हैं, मामले को लेकर प्रशासन ने अब सख्ती शुरू कर दी है।

Pradhan Mantri Awas Yojana

प्रधानमंत्री आवास योजना (AI-Generated Image)

  • Published: 06 Sep 2026, 04:53 PM IST
  • Last Updated: 06 Sep 2026, 04:53 PM IST

अशोक नायडू - जगदलपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान का सपना पूरा करने के लिए शासन की ओर से हितग्राहियों के खातों में राशि जारी की गई, लेकिन इसके बावजूद कई मकानों का निर्माण अब तक पूरा नहीं हो सका है। जगदलपुर में ऐसे 162 हितग्राहियों की पहचान की गई है, जिनके आवास अलग-अलग निर्माण स्तर पर अधूरे पड़े हैं। मामले को लेकर प्रशासन ने अब सख्ती शुरू कर दी है।

राशि मिलने के बाद भी निर्माण अधूरा
नगर निगम से मिली जानकारी के अनुसार, पीएम आवास योजना के तहत चयनित हितग्राहियों को मकान निर्माण के लिए शासन से आर्थिक सहायता दी गई थी। इसके बावजूद कई लोगों ने निर्माण कार्य बीच में ही रोक दिया। कुछ मकान केवल नींव स्तर तक बने हैं, जबकि कुछ लिंटल या रूफ लेवल तक पहुंचने के बाद अधूरे छोड़ दिए गए हैं।

162 हितग्राहियों को जारी हुआ नोटिस
अधूरे आवासों को लेकर जगदलपुर एसडीएम ने 162 हितग्राहियों को नोटिस जारी किया है। सभी को कार्यालय में उपस्थित होकर मकान निर्माण अधूरा रहने का कारण बताने और अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन अब यह जानने की कोशिश कर रहा है कि सरकारी सहायता मिलने के बावजूद निर्माण कार्य क्यों नहीं कराया गया।

पहले समझाइश, नहीं माने तो होगी वसूली
प्रशासन का कहना है कि जिन हितग्राहियों के खातों में योजना की राशि पहुंच चुकी है। उन्हें पहले समझाइश देकर मकान का निर्माण पूरा करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद भी यदि हितग्राही निर्माण पूरा नहीं करते है। तो शासन द्वारा दी गई राशि की वसूली की कार्रवाई की जा सकती है।

प्रशासन की सख्ती से अधूरे आवासों पर नजर
पीएम आवास योजना का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है। ऐसे में राशि जारी होने के बावजूद निर्माण अधूरा रहने के मामलों को प्रशासन गंभीरता से ले रहा है। अब नोटिस के बाद होने वाली सुनवाई में हितग्राहियों का पक्ष सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

(छत्तीसगढ़ के जिले, कस्बे और गांवों की खबरों के लिए हरिभूमि का "ई-पेपर" पढ़ें। यहां क्लिक करें "epaper haribhoomi" या प्लेस्टोर से "हरिभूमि हिंदी न्यूज़" App डाउनलोड करें।)