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New District in Himachal Pradesh News: इन शहरों को जिला बनाने की कवायद तेज, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन, जानिए लिस्ट में कौन-कौन से शहर

New District in Himachal Pradesh News: इन शहरों को जिला बनाने की कवायद तेज, रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन, जानिए लिस्ट में कौन-कौन से शहर / Image: AI Generated
Deepak Dilliwar
Published: 15 Oct 2026 | 4:41 pmModified: 15 Oct 2026 | 4:41 pm
HIGHLIGHTS
- हिमाचल प्रदेश में 6 नए जिले बनाने की तैयारी
- पूर्व न्यायाधीश करेंगे आयोग की अध्यक्षता
- आबादी और खर्च के आधार पर होगा आकलन
शिमला: New District in Himachal Pradesh News प्रदेश के रहवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल सरकार ने प्रदेश में 6 नए जिले बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बाबत सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने आयोग का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्म चंद चौधरी होंगे। ये आयोग जिलों से लेकर उपमंडलों, तहसीलों, उपतहसीलों और विकास खंडों के पुनर्गठन के लिए गठन किया है। आयोग को 6 महीने के भीतर सरकार को रिपोर्ट देनी होगी। बता दें कि फिलहाल प्रदेश में 12 जिले हैं और 6 जिले बनने के बाद कुल 18 जिले हो जाएंगे।
प्रदेश में बनेंगे 6 जिले
New District in Himachal Pradesh News मिली जानकारी के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बुधवार को जारी अधिसूचना के आधार पर राज्यपाल ने नए जिलों के गठन के लिए आयोग का गठन किया है। आयोग राज्य के मौजूदा प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करेगा। इसमें जिले, उपमंडल, तहसील, उपतहसील, विकास खंड और विभिन्न विभागों के अन्य प्रशासनिक प्रभाग शामिल हैं। आयोग यह आकलन करेगा कि कहां नई इकाइयां बनाने, मौजूदा इकाइयों का विलय करने, उनका विभाजन करने या पुनर्गठन की जरूरत है।
पूर्व जज होंगे आयोग के अध्यक्ष
इस प्रक्रिया में आबादी, भौगोलिक परिस्थितियों, आवागमन की सुविधा, प्रशासनिक दक्षता और आम लोगों की सुविधा को आधार बनाया जाएगा। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करते समय संबंधित पक्षों, जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों से परामर्श भी करना होगा। पहाड़ी राज्य में दूरदराज के क्षेत्रों से सरकारी कार्यालयों तक पहुंच और प्रशासनिक सेवाओं की उपलब्धता भी इस समीक्षा के अहम पहलू होंगे।
वित्तीय पहलुओं का रखा जाएगा ध्यान
प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन में केवल क्षेत्रीय जरूरतों को ही नहीं, बल्कि उससे जुड़े वित्तीय पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। आयोग नई इकाइयां स्थापित करने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और कर्मचारियों पर आने वाली लागत का अनुमान लगाएगा। इसके साथ ही मौजूदा कार्यालयों को अधिक प्रभावी बनाने और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करने के उपाय सुझाएगा।
कर्मचारियों की आवश्यकता का भी आकलन
सरकार ने आयोग को ऐसे सुझाव देने का दायित्व सौंपा है, जिनसे राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ाए बिना प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके। ऐसे में किसी नई इकाई के गठन की जरूरत के साथ उसके संचालन पर होने वाले खर्च और कर्मचारियों की आवश्यकता का भी आकलन किया जाएगा। हालांकि, अधिसूचना में किसी भी जिले को विभाजित कर नए जिले बनाने का कोई विशेष निर्देश नहीं दिया गया है।
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Deepak Dilliwar
"दीपक दिल्लीवार, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 10 साल का एक्सपीरिएंस है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन समाचार वेबसाइट से की थी, जहां उन्होंने राजनीति, खेल, ऑटो, मनोरंजन टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें राजनीति, खेल, मनोरंजगन, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। इन्होंने इन सभी सेक्शन को बड़े पैमाने पर कवर किया है और पाठकों लिए बेहद शानदार रिपोर्ट पेश की है। दीपक दिल्लीवार, पिछले 5 साल से IBC24 न्यूज पोर्टल पर लीडर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्हें अपनी डेडिकेशन और अलर्टनेस के लिए जाना जाता है। इसी की वजह से वो पाठकों के लिए विश्वसनीय जानकारी के सोर्स बने हुए हैं। वो, निष्पक्ष, एनालिसिस बेस्ड और मजेदार समीक्षा देते हैं, जिससे इनकी फॉलोवर की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। काम के इतर बात करें, तो दीपक दिल्लीवार को खाली वक्त में फिल्में, क्रिकेट खेलने और किताब पढ़ने में मजा आता है। वो हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस करने में यकीन रखते हैं।"
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