पटना। Government Refused to Salary त्योहारी सीजन के बीच बिहार के करीब 10.30 लाख शिक्षाकर्मियों और पुलिसकर्मियों को बड़ा झटका लगने की खबर है। वेतन भुगतान में कथित वित्तीय अनियमितताएं सामने आने के बाद सरकार ने उनकी अगली सैलरी पर रोक लगाने का फैसला किया है। इससे करीब नौ लाख शिक्षाकर्मी और 1.30 लाख पुलिसकर्मी प्रभावित हो सकते हैं। महालेखाकार (एजी) की ऑडिट जांच में वेतन भुगतान से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आने का दावा किया गया है। इसके बाद संबंधित विभागों के वेतन बिल और भुगतान संबंधी दस्तावेजों की विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए हैं।
वेतन पोर्टल में हेरफेर कर अतिरिक्त भुगतान का आरोप
Government Refused to Salary मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शिक्षा और पुलिस विभाग में वेतन भुगतान के लिए इस्तेमाल होने वाले HRMS और CFMS पोर्टल पर अनियमितताएं पाई गई हैं। आरोप है कि कुछ कर्मचारियों का वेतन विवरण दर्ज करते समय निर्धारित राशि से अधिक रकम अंकित की गई। इसके बाद वेतन बिल तैयार करने, सत्यापन और मंजूरी की प्रक्रिया में गड़बड़ी कर अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया। आशंका है कि यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा, जिससे सरकारी खजाने को आर्थिक नुकसान हुआ। हालांकि, अनियमितताओं की कुल राशि अभी स्पष्ट नहीं है।
जांच टीम की एनओसी के बाद मिलेगा वेतन
अब दोनों विभागों के कर्मचारियों की आईडी, वेतन बिल और भुगतान संबंधी रिकॉर्ड का सत्यापन किया जाएगा। शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) विजय कुमार पांडेय के अनुसार, जांच टीम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) मिलने के बाद ही वेतन जारी किया जाएगा। जांच में अतिरिक्त भुगतान की वास्तविक राशि का पता लगाने के साथ सरकारी धन की वसूली की जाएगी। दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होगी। गंभीर मामलों में निलंबन और बर्खास्तगी भी हो सकती है।
चार जिलों में गड़बड़ी, जांच तेज
सुपौल, पटना सिटी, समस्तीपुर और बांका में वेतन भुगतान संबंधी अनियमितताओं के मामले सामने आने की जानकारी मिली है। इन मामलों में संबंधित दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है। वहीं, त्योहारों के बीच वेतन भुगतान पर अनिश्चितता से कर्मचारियों की चिंता बढ़ गई है। फिलहाल सभी की निगाहें जांच पूरी होने और वेतन जारी करने के फैसले पर टिकी हैं।
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Web Title: Government Refused to Salary of Teachers due To Financial Irregularities