राहुल, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयुक्त.
चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और SIR की प्रक्रिया को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. राहुल गांधी की याचिका में SC रजिस्ट्री ने 14 कमियां निकालीं. सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने याचिका में लोगों को नाम से प्रतिवादी बनाने, पुराने फैसले की कॉपी संलग्न नहीं करने और 9 याचिकाकर्ताओं के वकालतनामे नहीं होने जैसी कमियां पाईं. इसके अलावा मल्लिकार्जुन खरगे के पहचान पत्र की धुंधली कॉपी, 220 रुपये कम कोर्ट फीस और अन्य दस्तावेजों का अस्पष्ट होना भी शामिल है.
राहुल गांधी की याचिका आज तब फाइल की गई जब हजारों लोग सेंट्रल दिल्ली में इकट्ठा हुए और चुनावी गड़बड़ियों के आरोपों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया. जब इंडिया ब्लॉक के नेता मार्च कर रहे थे, तब उनकी लीगल टीम ने पोल पैनल चीफ के खिलाफ कथित “वोट चोरी” को लेकर याचिका दायर की.
SC रजिस्ट्री ने बताई खामियां
रजिस्ट्री ने जो आपत्तियां बताई हैं, उनमें कुछ “वकालतनामा” (लिखे हुए कानूनी डॉक्यूमेंट) अटैच न करना, मल्लिकार्जुन खरगे के पहचान पत्र की साफ कॉपी जमा करने की जरूरत, और दूसरी कमियां शामिल हैं, जिसमें “छोटे फॉन्ट” और दो खास डॉक्यूमेंट के लिए “रंगीन कॉपी” जमा न करना शामिल है.
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने धुंधले या साफ न पढ़े जा सकने वाले टेक्स्ट, गायब पेज, आम भाषा के पेज और कुछ पेजों की नंबरिंग में गड़बड़ियों जैसी समस्याओं पर भी ध्यान दिया. याचिका में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया (ECI), पोल बॉडी के चीफ़ ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी को जवाब देने वाला बताया गया है.
पिटीशन में SIR और इलेक्शन कमीशन के लिए गए दूसरे फैसलों के बारे में दस तरह की राहत की मांग की गई है. याचिका में INDIA ब्लॉक की दस मांगों में SIR से जुड़े सभी रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश, SIR के फैसलों की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी की जांच, जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, याचिका की शिकायतों का समाधान, और एक स्वतंत्र कमेटी से ऑडिट की मांग, वगैरह शामिल हैं.
SIR पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विपक्ष
विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खरगे सहित अन्य नेताशाम को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जबकि एक-दो घंटे पहले ही कांग्रेस की लीगल टीम ने शीर्ष कोर्ट में एक याचिका फाइल कर दी, जिसमें दस तरह की राहत की मांग की गई.
सोमवार के मार्च में बड़ी संख्या में विपक्ष के नेता और समर्थक इकट्ठा हुए, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़ने से पहले सेंट्रल दिल्ली में इकट्ठा हुए. विपक्ष का सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत से मीटिंग करने की नाकाम कोशिश के बाद आया.
इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कथित वोट चोरी को रोकने, कुमार के इस्तीफे, इलेक्टोरल रोल के SIR को रोकने और पेपर बैलेट पर वापस जाने की मांग करते हुए एक मेमोरेंडम देने के लिए चीफ जस्टिस से मिलने की मांग की थी. चीफ जस्टिस ने यह कहते हुए मीटिंग की रिक्वेस्ट मना कर दी कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है.
ये भी पढ़ें- फॉर्म-6 में बदलाव से वोटर लिस्ट तक SIR पर राहुल और खरगे की सुप्रीम कोर्ट में याचिका में क्या-क्या
पीयूष पांडे
प्रमुखत: सुप्रीम कोर्ट, वित्त मंत्रालय और भारतीय निर्वाचन आयोग की खबरों की जिम्मेदारी. पत्रकारिता में 22 वर्षों से ज्यादा का अनुभव. हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक भास्कर और आज में सेवाएं दीं. खबरिया चैनल और अखबार के अलावा दैनिक भास्कर के डिजिटल प्लेटफॉर्म में जिम्मेदारी निभाई, जबकि ऑल इंडिया रेडियो के आमंत्रण पर कई विशिष्ट जनों के साक्षात्कार किए.
Read More
