विज्ञापन
सार
Thane SRA Redevelopment: ठाणे के चिखलवाड़ी और प्रशांतनगर के वर्षों से लंबित SRA प्रोजेक्ट्स को गति देने की तैयारी है। विधायक संजय केलकर की बैठक में चिखलवाड़ी प्रोजेक्ट पर भी चर्चा हुई।

ठाणे SRA प्रोजेक्ट (सोर्सः सोशल मीडिया)
विस्तार
Thane SRA Project: ठाणे, ठाणे शहर में वर्षों से अटके SRA प्रोजेक्ट्स को अब गति मिलने वाली है। चिखलवाड़ी का 14 साल से लंबित प्रोजेक्ट अगले महीने शुरू होने का दावा किया गया है। जबकि प्रशांतनगर के प्रभावित परिवारों को इस दिवाली तक हक का घर मिलने की उम्मीद है। भाजपा के खोपट स्थित “जनसेवक का जनसंवाद” कार्यक्रम में विधायक संजय केलकर ने यह जानकारी दी।
रहिवासियों के साथ संयुक्त बैठक
चिखलवाड़ी प्रोजेक्ट को लेकर विधायक केलकर की पहल पर डेवलपर और निवासियों की संयुक्त बैठक हुई। बैठक में लंबित समस्याओं और समाधान पर विस्तार से चर्चा हुई। डेवलपर मुश्ताक शेख ने आश्वासन दिया कि अगले 15 दिनों में सभी जरूरी अनुमतियां लेकर काम शुरू किया जाएगा। साथ ही निवासियों को बकाया किराया भी दिया जाएगा।
विधायक संजय केलकर के साथ बैठक में निर्णय
प्रशांतनगर का 10 साल से अटका प्रोजेक्ट भी अब पटरी पर आ रहा है। यहां निवासी प्रतिनिधियों, डेवलपर, फाइनेंस कंपनी और SRA अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि दिवाली तक घरों का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। इससे वर्षों से इंतजार कर रहे परिवारों ने राहत की सांस ली है। विधायक केलकर ने बताया कि शुभारंभ बिल्डिंग के मालिक, निवासी और डेवलपर के साथ भी बैठक कर मुद्दे सुलझाए गए हैं।
सम्बंधित ख़बरें
20 SRA प्रोजेक्ट लंबित
ठाणे में फिलहाल करीब 20 SRA प्रोजेक्ट लंबित हैं। इनमें से कुछ शुरू हो चुके हैं और बाकी के लिए लगातार फॉलोअप किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर डेवलपर एक प्रोजेक्ट अधूरा छोड़कर दूसरा शुरू कर देते हैं, जिससे निवासियों के साथ धोखा होता है। ऐसे डेवलपर्स को ब्लैकलिस्ट करना और MPID कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करना ही एकमात्र उपाय है।
ये भी पढ़े: HAJ 2027: संभाजीनगर से 1,151 यात्री चयनित, 1,301 वेटिंग लिस्ट में, जानें कबतक होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन…
उन्होंने आरोप लगाया कि रियल एस्टेट विभाग में 10 से 20 साल से विस्थापितों का पुनर्वास अटका है। पुनर्वास में भेदभाव किया जा रहा है। इसलिए इस विभाग की श्वेतपत्रिका जारी की जानी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों को न्यूनतम वेतन न देने वाले सिफारिशी ठेकेदारों पर भी कार्रवाई होगी। इस संबंध में सोमवार को नगर निगम में बैठक बुलाई गई है।
पदाधिकारी रहे उपस्थित
कार्यक्रम में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष डॉ राजेश मढ़वी, नगरसेवक सुनेश जोशी, नगरसेविका प्रतिभा मढवी, मृणाल पेंडसे, उषा वाघ, सुरेश कांबले और निलेश पाटिल उपस्थित थे।

