भोपालः OBC Reservation in Madhya Pradesh मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। आरोप-प्रत्यारोप से इतर अब दोनों प्रमुख दल न केवल एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं बल्कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी कर चुके हैं।
OBC Reservation in Madhya Pradesh शुक्रवार को ओबीसी के मसले पर आया हाई कोर्ट का फैसला देखने में भले ही लग रहा हो कि एक प्रशासनिक व्यवस्था का निर्धारण कोर्ट ने किया है, लेकिन इसके असर घोर सियासी हैं। मसला बेशक भर्तियों में ओबीसी वर्ग के आरक्षण को सीमित किये जाने जैसा है, लेकिन सबसे बड़ा वोट शेयर इसी वर्ग के पास है लिहाज़ा दोनों प्रमुख दल इस निर्णय के लिए न केवल एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे हैं, बल्कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी कर चुके हैं। भाजपा कह रही है कि कि हमारी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर रणनीति तय की थी कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखा था, लेकिन कमलनाथ सरकार की मंशा ही ऐसी थी कि ये फैसला कानूनी दावपेंच में उलझ जाए।
भाजपा के इन आरोपों से आंशिक तौर पर मिलती जुलती टिप्पणी कोर्ट में भी देखने को मिली। मगर इसे कांग्रेस भला कैसे मान सकती है, कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने कोर्ट के सामने न सही पक्ष रखा और ना ही ठोस और सही आंकड़े दिए। सरकार ने कोर्ट के सामने सही प्रमाण नहीं दिए। सरकार ने मात्र 10 हजार लोगों का सर्वे किया। कोर्ट ने इस सर्वे को जनसंख्या के हिसाब से सही नहीं बताया। बीजेपी नहीं चाहती ओबीसी को आरक्षण मिले।
हाई कोर्ट के इस फैसले से अनारक्षित वर्ग के लोगों के मन में ज़रूर प्रसन्नता है क्यूंकि 87 और 13 के निर्णय में जो 13 फीसदी सवर्ण नौकरी से वंचित थे, वे सभी नौकरी पा जाएंगे। कोर्ट तो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देती है, मगर सवाल दोनों दलों की सरकारों की मंशा पर है?क्या वाकई जानबूझकर ऐसे निर्णय लिए गए जो कोर्ट में ठहर ही न सकें? सवाल ये कि सबसे बड़ा ये वोट बैंक चुनाव के वक्त बदला किस पौलिटिकल पार्टी से लेगा?
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