दिल्ली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटImage Credit source: PTI (फाइल फोटो)
दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी दिल्ली की सीवर और जलापूर्ति व्यवस्था में बड़े बदलाव की दिशा में कई अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी है. बोर्ड ने सीवर नेटवर्क के व्यापक सुधार के लिए 17,969.93 करोड़ की 10 वर्षीय योजना को सैद्धांतिक मंजूरी दी है. इसके तहत दिल्ली को आठ जोन में बांटकर ‘वन जोन-वन ऑपरेटर’ व्यवस्था लागू की जाएगी और प्रत्येक जोन में एक ऑपरेटर को पूरे सीवर नेटवर्क की जिम्मेदारी दी जाएगी.
इस व्यवस्था के तहत सीवर लाइनों, मैनहोल, पंपिंग स्टेशनों के रखरखाव और शिकायतों के समाधान की जिम्मेदारी एक ही एजेंसी की होगी. जियो-टैग्ड निरीक्षण और केंद्रीय कमांड सेंटर के जरिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी. साथ ही 100 फीसदी मैकेनिकल और रोबोटिक सीवर सफाई का प्रावधान रखा गया है. भुगतान को ऑपरेटर के प्रदर्शन से जोड़ने का भी फैसला किया गया है, ताकि सीवर ओवरफ्लो और शिकायतों के समाधान में तेजी लाई जा सके. फिलहाल दिल्ली जल बोर्ड 68 विधानसभा क्षेत्रों में 11,212 किलोमीटर सीवर लाइन, 6.68 लाख मैनहोल और 145 पंपिंग स्टेशनों का रखरखाव करता है.
दक्षिण दिल्ली की जलापूर्ति पर 6,044 करोड़ खर्च
दिल्ली जल बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली की जलापूर्ति व्यवस्था के कायाकल्प के लिए 6,044.05 करोड़ की परियोजना को भी मंजूरी दी है. यह परियोजना 247 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, 13 UGR कमांड एरिया, 12 विधानसभा क्षेत्रों और 2,44,381 घरेलू उपभोक्ताओं को कवर करेगी.
परियोजना में स्मार्ट मीटर, बल्क फ्लो मीटर, क्लोरीन और प्रेशर सेंसर के जरिए रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी. बोर्ड का लक्ष्य लगातार और विश्वसनीय जलापूर्ति के साथ नॉन-रेवेन्यू वाटर को 15 फीसदी से नीचे लाना है. पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम जोन के लिए पहले ही प्रशासनिक मंजूरी दी जा चुकी है. इन दोनों जोन में 15 साल के O&M सहित 11,427 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है.
328 MGD नई सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता
यमुना सफाई और सीवेज ट्रीटमेंट क्षमता बढ़ाने के लिए बोर्ड ने 13 नए STP के टेंडर आमंत्रित करने को मंजूरी दी है. इनकी कुल क्षमता 328 MGD और अनुमानित लागत ₹7,373 करोड़ है. परियोजनाओं को NMCG फंडिंग के तहत विकसित किया जाएगा. वहीं, नरेला के नयाबांस में 5.5 MGD क्षमता वाले विकेंद्रीकृत STP की ₹123.23 करोड़ की परियोजना पहले ही आवंटित की जा चुकी है.
वजीराबाद परियोजना को भी मिली मंजूरी
लंबित वजीराबाद जलापूर्ति परियोजना के लिए भी 1,214.58 करोड़ के पैकेज को प्रशासनिक मंजूरी दी गई है. इसमें 80 MGD का नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ऑटोमेटेड रॉ-वॉटर इंटेक और 15 साल का O&M शामिल है. मौजूदा 40 MGD प्लांट का पुनर्वास भी किया जाएगा. इसके अलावा एक और 60 MGD प्लांट, ट्रांसमिशन अपग्रेड, SCADA और वितरण व्यवस्था सुधार के लिए 3,505 करोड़ के ADB टॉप-अप लोन को मंजूरी दी गई है.
नए टैरिफ नियम, 25 वाटर इमरजेंसी सेंटर
दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली जल एवं सीवर (टैरिफ एवं मीटरिंग) विनियम, 2026 को भी मंजूरी दी है. यह 2012 के नियमों की जगह लेगा. नई व्यवस्था में कनेक्शन प्रक्रिया सरल करने, शुल्क को तर्कसंगत बनाने, बिलिंग को स्पष्ट करने और डिजिटल सेवाओं का विस्तार करने का प्रस्ताव है. बोर्ड ने 25 वाटर इमरजेंसी सेंटरों के पुनर्निर्माण के लिए 65.49 करोड़ की मंजूरी दी है.
भवन की ऊंचाई की बाध्यता खत्म
बोर्ड के एक अहम फैसले के मुताबिक, तकनीकी रूप से संभव होने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर भवन की ऊंचाई की परवाह किए बिना व्यक्तिगत जल कनेक्शन दिया जा सकेगा. हालांकि उपभोक्ताओं को 17.5 मीटर की ऊंचाई से नीचे या निर्धारित मानकों के अनुसार पर्याप्त जल भंडारण की व्यवस्था करनी होगी. इसके साथ ही वर्षा जल संचयन नीति, 2026 को लागू करने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं. इसमें भूजल रिचार्ज को बाढ़ प्रबंधन से जोड़ने और सरकारी भवनों में इसके अनुपालन पर जोर दिया गया है.
दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि नई व्यवस्था का उद्देश्य सीवर और जलापूर्ति से जुड़ी समस्याओं में जिम्मेदारी तय करना, समय रहते रखरखाव करना और तकनीक के जरिए पूरी व्यवस्था की निगरानी सुनिश्चित करना है.
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जीतेन्द्र भाटी
करीब डेढ़ दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पॉलिटिक्स, क्राइम, सामाजिक और मानवीय मुद्दों पर रिपोर्टिंग. BAG Films की नर्सरी से IBN7, आज़ाद न्यूज़, प्रज्ञा TV, 4 रियल न्यूज, Focus News और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया होते हुए देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क TV9 भारतवर्ष में खबरों के बीच सफर जारी.
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