यूपी, पंजाब सहित 4 चुनावी राज्यों में पहले होगी जनगणना, 1 दिसंबर से शुरुआत - census to be conducted first in four pollbound states including up and punjab

Published on 5 सित॰ 2026

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उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनगणना होगी, जो आगामी चुनावों के कारण समय से पहले की जा रही है।

यूपी, पंजाब सहित 4 चुनावी राज्यों में पहले होगी जनगणना।

यूपी, पंजाब सहित 4 चुनावी राज्यों में पहले होगी जनगणना।

HighLights

  1. यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा में 1 दिसंबर 2026 से जनगणना शुरू।

  2. आगामी चुनावों के कारण इन राज्यों में जनगणना प्रक्रिया समय से पहले।

  3. मणिपुर में जनगणना 2027 की घर सूची बनाने की प्रक्रिया स्थगित।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा के कुछ हिस्सों में जनसंख्या गणना एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक की जाएगी। अगले साल की शुरुआत में चुनाव संभावना वाले इन राज्यों में यह प्रक्रिया समय से पहले पूरी की जा रही है।

भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने कहा कि इन क्षेत्रों के नागरिक 16 से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना का विकल्प चुन सकते हैं।

गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के बर्फबारी से प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य इलाकों में जनसंख्या जनगणना एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक की जाएगी। पांच जनवरी से नौ जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण चरण आयोजित किया जाएगा।

पिछले महीने जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके क्षेत्रों में जनसंख्या गणना एक से 30 सितंबर तक होगी। इन क्षेत्रों के लिए स्व-गणना की अवधि 17 से 31 अगस्त तक खुली थी।

पिछले साल जून में, सरकार ने लद्दाख और जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बर्फ से ढके गैर-समकालिक क्षेत्रों और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके गैर-समकालिक क्षेत्रों को छोड़कर, देश के लिए जनगणना संदर्भ तिथि एक मार्च 2027 रात 12 बजे घोषित की थी।

वहीं एएनआई के अनुसार, गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र ने शनिवार को मणिपुर में जनगणना 2027 के लिए घरों की सूची बनाने की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। यह कार्य अगली घोषणा तक के लिए स्थगित रहेगा।

गृह मंत्रालय ने सात जनवरी 2026 को जारी पिछली अधिसूचना में संशोधन किया है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना 2027 के तहत घरों की सूची तैयार करने का कार्य शुरू करने की बात कही गई थी।

(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)