Updated On: Aug 02, 2026 | 03:21 PM IST
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सार
Akola Revenue Department: अकोला में 'छत्रपति शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिविर' का शुभारंभ किया गया। इस शिविर के माध्यम से नागरिकों को कई राजस्व सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
महसूल समाधान शिविर- फाइल फोटो (सोर्सः सोशल मीडिया)
विस्तार
Akola Mahasul Samadhan Shivir: राज्य सरकार नागरिकों को समयबद्ध, पारदर्शी और सहज प्रशासन उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयासरत है। इसी उद्देश्य से राजस्व विभाग की ओर से शुरू किए गए ‘छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिविर’ के माध्यम से अब आम नागरिकों को राजस्व विभाग से जुड़ी अनेक सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जाएंगी।
सरकार का लक्ष्य नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान कर प्रशासन को अधिक जनोन्मुख और गतिशील बनाना है। जनहितकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र नागरिक तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है, यह विचार जिले के पालक मंत्री एड. आकाश फुंडकर ने प्रकट किए। वे नियोजन भवन में आयोजित कार्यक्रम में शिविर के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक रणधीर सावरकर ने की।
‘छत्रपति शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिविर’ का शुभारंभ
इस अवसर पर सांसद अनूप धोत्रे, विधायक वसंत खंडेलवाल, महापौर शारदा खेडकर, उपमहापौर अमोल गोगे, विजय अग्रवाल, डा। आरती कुलवाल, डॉ. शरद जावले, मनोज लोणारकर, कुणाल झाल्टे, सुनील चव्हाण उपस्थित थे। पालक मंत्री एड. आकाश फुंडकर ने आगे कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार अनेक कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है।
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आज अकोला येथे राज्याचे मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या वाढदिवसानिमित्त महसूल विभागातर्फे नागरिकांना शासनाच्या विविध सेवा एकाच छताखाली सुलभ, पारदर्शक व वेळेत उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे’ आयोजन करण्यात आले होते.… pic.twitter.com/Qu7nFQYnfW — Akash Fundkar (@advakash) August 1, 2026
एक ही जगह मिलेंगी राजस्व सेवाएं
इन योजनाओं का वास्तविक लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसके लिए प्रशासन को संवेदनशील और सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सांसद धोत्रे ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र नागरिकों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जाए। विधायक रणधीर सावरकर ने कहा कि जिले में पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना प्रभावी ढंग से लागू की जा रही है और सभी पात्र किसानों को इसका लाभ दिलाना प्रशासन की जिम्मेदारी है।
प्रलंबित सेवाओं का होगा त्वरित निपटारा
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से सहायता एवं प्रमाणपत्र वितरित किए गए। राजस्व विभाग द्वारा शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य तहसील स्तर पर प्रलंबित राजस्व संबंधी कार्यों का त्वरित निपटारा करना है।
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शिविरों में प्रलंबित फेरफार (म्यूटेशन) प्रकरणों का निस्तारण, सातबारा (7/12) अभिलेखों में संशोधन, जाति एवं निवास प्रमाणपत्र जारी करना, संपत्ति करों का वितरण तथा अन्य राजस्व सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार का मानना है कि इस पहल से नागरिकों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और सरकारी सेवाएं अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हो सकेंगी।
