हाथियों के रास्ते में नहीं आएगा विकास, CM हेमंत ने कॉरिडोर की मैपिंग व एलिवेटेड रोड पर दिया जोर

Published on 24 अग॰ 2026

Ranchi News : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को झारखंड CAMPA की शासी निकाय की पहली बैठक हुई. बैठक में वन संरक्षण, पौधरोपण, हाथी कॉरिडोर और मानव-वन्यजीव संघर्ष जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई.

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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राज्य के सभी हाथी कॉरिडोर की बारीकी से मैपिंग कराने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि हाथियों और दूसरे वन्यजीवों के आने-जाने के रास्ते में किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए. संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर जरूरत के अनुसार उनकी सीमा तय करने को भी कहा गया.

मानव और वन्यजीवों के बीच बढ़ते संघर्ष को कम करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रभावी योजना बनाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों में ऐसे पौधे लगाए जाएं, जो इंसानों के साथ वन्यजीवों के लिए भी उपयोगी हों. खासकर औषधीय और वन्यजीवों के पसंदीदा खाद्य पौधों को लगाने पर जोर दिया गया.

मुख्यमंत्री ने मृदा और जल संरक्षण को भी प्राथमिकता देने को कहा. उन्होंने निर्देश दिया कि पौधे लगाने के बाद उनकी नियमित निगरानी और सुरक्षा की व्यवस्था हो, ताकि पौधे पेड़ बन सकें और CAMPA योजनाओं का लाभ जमीन पर दिखाई दे.

बैठक में विकास कार्यों और वन्यजीव संरक्षण के बीच संतुलन बनाने पर भी चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथी कॉरिडोर वाले इलाकों में सड़क बनाना जरूरी हो तो एलिवेटेड रोड जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाए, ताकि हाथियों के रास्ते में बाधा न आए.

वन विभाग ने बताया कि हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रामगढ़, बोकारो और चाकुलिया समेत कई संवेदनशील इलाकों में थर्मल और इंफ्रारेड कैमरे लगाए जा रहे हैं. हाथियों की मौजूदगी का पता चलते ही हूटर से स्थानीय लोगों को अलर्ट किया जाएगा. साथ ही लोगों के मोबाइल नंबर दर्ज किए जा रहे हैं, ताकि हाथियों की गतिविधि की जानकारी रियल टाइम मैसेज के जरिए दी जा सके.

मुख्यमंत्री ने CAMPA के तहत चल रही योजनाओं की प्रगति, खर्च और काम की गुणवत्ता की भी जानकारी ली. उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं की नियमित निगरानी करने और काम में देरी होने पर जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया.

बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार समेत वन, पर्यावरण, वित्त, ग्रामीण विकास, पर्यटन, पथ निर्माण और अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

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